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सरकार के पास जरूरत से कम स्टाफ कर्मचारी पर काम का बोझ कहीं ज्यादा : News Report

मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस
के इस दौर में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पढ़ने पर कई भ्रांतियां तार-तार हो जाती हैं। पहलीऔर सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि सरकारी महकमोंमें फालतू कर्मचारियों की लंबी-चौड़ी फौज है। दूसरी यह कि इन कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह मिलती है, जिसका बोझ आम करदाता पर पड़ता है। तीसरी यह कि ठेके पर कर्मचारी रखनेका चलन केवल निजी क्षेत्र तक सीमित है, सरकारसबको पक्की नौकरी देती है। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की संख्या से जुड़ा सच जाना जाए। पिछले दो दशक में हुई जनसंख्या वृद्धि और अर्थव्यवस्था के विस्तार से बढ़े काम के बोझ का जायजा लेने पर पता चलता है कि इस दौरान कर्मचारियों की संख्या बढ़ी नहीं, घटी है। सही मायने में यह पिछले 17 सालों में घटते-घटते आधी रह गई है।
खाली पड़े पद
खुली अर्थव्यवस्था की पैरोकार बिरादरी सरकारी मुलाजिमों को बाजार के निरंकुश विस्तार में अड़ंगा मानती है, इसीलिए उनकी संख्या घटाने और अधिकार कम करने की पुरजोर वकालत की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने मई 2001 को भारत सरकार के सभी 56 मंत्रालयों के लिए एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या दो फीसदी प्रति वर्षकी दर से घटाने का हुक्म दिया गया। इस आदेश का नतीजा है कि वर्ष 2014 में सरकारी मुलाजिमों की तादाद 39.9 लाख रह गई, जबकि बीसबरस (1994) पहले यह 41.76 लाख थी।आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में 19 प्रतिशत मंजूरशुदा पद खाली पड़े हैं। कई मंत्रालय तो ऐसे हैं जो आधे स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में 12,503 कर्मचारी होने चाहिए, जबकि हैं केवल 6,680 (47 फीसदी कम)। इसी प्रकार वित्त मंत्रालय में 1,76,260 पद की एवज में 95,863 (46 फीसदी कम), ऊर्जा मंत्रालय में 1,895 पद की एवज में 1,044 (45फीसदी कम), नागरिक उड्डयन मंत्रालय में 1,757 पद की एवज में 977 (44 फीसदी कम) तथा कॉरपोरेट मंत्रालय में 2,361 पद की एवज में 1,411 (40 फीसदी कम) कर्मचारी कार्यरत हैं।

Updated: 15/12/2015 — 3:26 am

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